ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਅਕਤੂਬਰ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ, ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਉਗਰਾਹੁਣ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਤਹਿਤ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਿਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2016 ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਵਿਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਦੱਸਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਹੀਣ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬਿ ਅਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨ ਚੰਦ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਮਾਨਸਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਅੱਲੂਵਾਲ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਘਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨਾਲ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਚੋਣ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ, ਇਫਟੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿੱਲਾ, ਟੀ ਐੱਸ ਯੂ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਐੱਮ ਐੱਫ ਦੇ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।