ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੈੱਬ ਡੈੱਸਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪੲੈ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।