ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਖਾੜਾ, ਭੂੰਦੜੀ (ਜਗਰਾਓਂ ਤਹਿਸੀਲ), ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ (ਸਮਰਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ) ਤੇ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ (ਖੰਨਾ ਤਹਿਸੀਲ) ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਜੀ (ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ) ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਦੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੈ। ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਪਜਾਊਪੁਣਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰਬ ਖਾ ਗਿਆ। ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਭੂੰਦੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜੇ। ਅਖਾੜਾ ਤੇ ਭੂੰਦੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 11 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ’ਚ 11 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਲ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਉਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਸੱਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ-ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨੈਪੀਅਰ ਘਾਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਦਬੂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਮੰਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਛੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਲ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ’ਚ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ’ਚ ਪਏ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਰੈਜੀਡਿਊ) ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਭਾਵ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੈਸ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਠੋਸ ਖਾਦ (ਮਾਦਾ) ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਵਸ਼ੇਸ਼, ਗੰਦੇ ਬਦਬੂਦਾਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਂਗ ਰਿਵਰਸ ਬੋਰ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ’ਚ ਰੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਲਾਬ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਕਵਰ ਗਾਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ’ਚ ਸਿੰਮਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰਲ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਤੇ ਸੈਕਸੂਅਲ ਔਰਗਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੇਣ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਝੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਦਰਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਪਰਾਲੀ ਗਾਲ ਕੇ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 900 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: ਭਾਵ, ਸੌ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸੌ ਟਨ (ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ) ਪਰਾਲੀ ਗਾਲਣ ਲਈ 9 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਜੇ ਅੱਧਾ ਰੀਸਾਇਕਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 54 ਸੀਬੀਜੀ/ਸੀਐੱਨਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੰਧੋਲਾ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਕਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 18 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੇਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਬੱਗਾ ਕਲਾਂ, ਚਾਹੜ, ਰਜਾ ਕਲਾਂ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਲਾਂਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੁਖਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਤਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-67344