ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਿਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪੂਜਾ ਲਈ ਘਿਓ, ਦੀਆ ਲਈ ਘਿਓ, ਵਨਸਪਤੀ ਘਿਓ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਿਓ, ਟੇਬਲ ਘਿਓ ਅਤੇ ਹਵਨ ਲਈ ਘਿਓ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਸਲੀ ਘਿਓ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ?
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਘਿਓ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਕਮ?
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਗਸਤ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30(2)(ਏ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ।