ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਮੁਹਾਲੀ 9 ਅਪਰੈਲ
‘ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਹਰ ਹੁਣ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।