ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 600 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ (ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 600 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 12 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟੈਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਰਕਮ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਗਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।