ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।