ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 102 ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-1 ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 102 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਸਐਲਪੀ’ਜ਼ ਦਾਇਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।