ਮੁੰਬਈ, 8 ਜੂਨ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2023-24) ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਾ ਕੇ 5.1 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ 5.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮਪੀਸੀ) ਨੇ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5:1 ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਦਾਰ ਰੁਖ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ‘ਐੱਮਪੀਸੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੇ ਅਲ-ਨੀਨੋ ਦੇ ਅਸਰ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 4 ਫੀਸਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 2-6 ਫੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 50 ਫੀਸਦ ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦ ਨੋਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ 3.62 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 85 ਫੀਸਦ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਰਗ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨ 6.5 ਫੀਸਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ’ਚ 2023-24 ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ 2023-24 ਲਈ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਅੱਠ ਫੀਸਦ, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 6.5 ਫੀਸਦ, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਛੇ ਫੀਸਦ ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 5.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।’
‘ਰੁਪੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਫਾਰੈਕਸ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੁਪੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਫਾਰੈਕਸ ਕਾਰਡ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਏਟੀਐੱਮ, ਪੀਓਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।