ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ‘ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਗਲੀਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੰਗਲੀਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਔਰਤ ‘ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 23 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਲੜਕੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੰਡਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।