ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ 0.3 ਫੀਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਆਈਟੀ ਬੰਬੇ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਿਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਪੀਆਈ ਬੇਸਡ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟਸ-ਦਿ ਡਿਸੈੱਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 0.3 ਫੀਸਦ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ