ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ
ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਿੱਲੈ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮਾ ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਛੇ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਆਗੂ ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਰੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਪਿੱਲੈ ਦੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੱਲੈ ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੀ ਐੱਮਐੱਲਸੀ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਲੈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਰਾਬ ਗਰੋਹ ‘ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਕਥਿਤ ਸਰਗਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਰੋਹ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਾਕਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ