ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਜਨਵਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ 16 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰ ਕੋਡ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਟਿੱਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ’ਤੇ ਸੀਲ ਵਜੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਟਿੱਕਰ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਚੌਕਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਅਧਿਕਾਰੀ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਨਾਮਦੇਵਰਾਵ ਜਾਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।