ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਫ਼ੀਆ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018’ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਸੋਧ) ਸਕੀਮ-2022 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਲਾਜ-3 ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ 39 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸਟੇਜ ਕੈਰਿਜ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।