Sri Akal Takht Sahib Updates : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ (29 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ 6 ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਏ ਲਈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤਖ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ AAP ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਲਿਆਂਗੇ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੁਣਵਾਏ। ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ AAP ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
‘ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ’: CM ਮਾਨ