- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਾਰਥਕ-PDS’ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ।
- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ।
- AI ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ।
- ਗਰਮੀ ਤੇ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
Ration Card : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (PDS) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਾਰਥਕ-PDS’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 25,530 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
PDS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 3 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਥਕ-PDS ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1. ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
2. ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
3. AI ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ AI ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। PDS ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ AI ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਲਰਟ
ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਲੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ