Mansa News: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾ ਰਹੇ।
ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਪਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਬਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ਼ਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ