Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ-PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 26 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, 600 ਬੱਸਾਂ ਕਬਾੜ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 500 ਤੋਂ 600 ਬੱਸਾਂ ਕਬਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਟਾਇਰਾਂ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੜਚਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।