ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਘੜਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ
ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।”
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਦੀ ਧਮਕੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗੇ।”
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 19 ਸਤੰਬਰ, 1960 ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਬਠਿੰਡਾ’ਚ BJP ਆਗੂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ cctv ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ