ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੇਘਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋ-ਰਾਟਾ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ 32 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ 15 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 1951 ਤੇ 1967 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ