Income Tax Notice: ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ₹50 ਲੱਖ (ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ), ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਐਮਡੀ) ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸ?
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ (HRA) ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। FMCG, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, IT, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੀਬਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਡੇਟਾ ਮੇਲਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਜੇਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ