Donald Trump on H-1B Visa: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਉਦਯੋਗ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ (Employers) ਨੂੰ $103,265 (ਲਗਭਗ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ, ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (Public Comments) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OPT (ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ) ਲਈ $100,000 ਫੀਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ।
1. ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ਨਵੀਨੀਕਰਨ) ‘ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
ਨਵੀ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੀਸ: ਪ੍ਰਤੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ $103,265 ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ: 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, DHS ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ H-1B ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ $4,000 ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ L-1 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ $4,500 ਦਾ ਸਰਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਹ 9/11 ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਟਰੀ-ਐਗਜ਼ਿਟ ਫੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (OPT) ਲਈ $100,000 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2. ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ TCS, Infosys, Wipro, HCL) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਗਜਾਂ (ਜਿਵੇਂ Cognizant) ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਸਥਾਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ) ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ: ਹਰੇਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ $4,000 ਤੋਂ $4,500 ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਫਸ਼ੋਰਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (Nearshore Locations) ਤੋਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 70% ਭਾਰਤੀ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਓਪੀਟੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ H-1B ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ $103,265 ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰੈਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ: ਜੇਕਰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
4. ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਮੁਕਾਬਲਾ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤੀਬਰ ਮੁਕਾਬਲਾ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ H-1B ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਈਟੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਇਸ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।