ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਂਈਆ ਕਰੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (ਜੋ ਪਿਛਲੇ 22 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬੈਠੇ ਹਨ) ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਂਈਆ ਕਰੇ। -ਪੀਟੀਆਈ