Flight Ticket News : ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ 1,04,927 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,15,927 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ (Price Stabilization Scheme) ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ATF ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ 60.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ATF ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ATF ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੀਆਂ।
FOB ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ 86.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਚਾਰਜ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦਰ ਲਗਭਗ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਉਡੀਕ
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਛਿਕ (Voluntary) ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ?
ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ। ATF ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ LPG ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਕਟ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।
77 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 77 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
10 ਲੱਖ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ! CM ਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ