* ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਫਰਵਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਬਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ (ਐੱਸਐੱਲਪੀਜ਼) ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਐੱਲਪੀਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਖ਼ਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹਨ। ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ।’’ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 199 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ 199 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 2018 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ