ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਲੇਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ (ਰੀਨਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਏਡਸ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਕਦਮ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, 2050 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਡਿਲੋਇਟ’ ਦੇ ਬੀਮਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਰਵੇਖਣ 2023 ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 60
ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਜਿਹੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।