ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ਲਤੀ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਘਿਰਨਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2022 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ਵਿਚ (ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ) ਲਾਗੂ 1992 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2014 ’ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਬਰ/ਜਨਾਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗਰਦਾਨਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ; ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਸ਼ੇਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਿਆਂ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਵਧੀਆ ਸੀ; ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ‘ਮਨਜ਼ੂਰੀ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਘਿਰਨਾਯੋਗ, ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ’ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।’ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ’ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਗਤ ਪੀੜਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।