ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਲਫਾ (United Liberation Front of Asom) ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲਫਾ ਦੇ ਦੋ ਧੜੇ ਹਨ: ਅਰਬਿੰਦੋ ਰਾਜਖੋਵਾ ਧੜਾ ਅਤੇ ਪਾਰੇਸ਼ ਬਰੂਆ ਧੜਾ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਰਬਿੰਦੋ ਰਾਜਖੋਵਾ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰੇਸ਼ ਬਰੂਆ ਧੜਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਉਲਫਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1979 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਕਰ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਪੁਲੀਸ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1979 ਵਿਚ ਹੀ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ (All Assam Student Union-ਆਸੂ) ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਗਣ ਸੰਗਰਾਮ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਛੇ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। 1985 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ’ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਫੂਲਾ ਕੁਮਾਰ ਮਹੰਤਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ।
1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਬੋਡੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। 2003 ਵਿਚ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਖਿੱਤੇ (Bodoland Territorial Region) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। 1992 ਵਿਚ ਉਲਫਾ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 1998 ਤਕ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। 2003 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਲਫਾ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵਿਚੋਲਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗਿਆਨਪੀਠ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਇੰਦਰਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। 2006 ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। 2008 ਵਿਚ ਉਲਫਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੰਦ (ਜੰਗਬੰਦੀ) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਗਈ- ਉਲਫਾ (ਪਰੋ-ਟਰੂਸ ਫੈਕਸ਼ਨ-ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਧੜਾ) ਅਤੇ ਉਲਫਾ (ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ)। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੁੱਧ
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੀ ਅਮਨ ਦੀ ਆਸ ਬਣਦੇ ਹਨ।