ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਜੇਐੱਫਐੱਮਈ) ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) 2020 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਇਨਸ਼ੇਟਵ, ਕੋਮਨ ਟੀਚਰ ਫੋਰਮ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਨਵਾਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਫੋਰਮ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਗਠਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੋਹਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ (ਓਡੀਐਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਸੀਈਆਰਟੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।