ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘‘ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ’’ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਚੇਚਕ ਅਤੇ ਖਸਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ