ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਥੇ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਜੀਆਰ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਔਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ, ਏਐੱਮਡੀ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਆਨੰਦ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।