ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਾਰਤਨਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਯਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਭਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ