ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ (ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾਡ਼ ਪਾੲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ੳੁਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੲੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਆਰਟੀਐੱਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।