ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 103 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।