ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਜਨੀਸ਼ ਭਾਸਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ, 1934 ਦੀ ਧਾਰਾ 24(2) ਤਹਿਤ ਇਹ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪ ਪੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਇਕ ਵਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਤੇ 27 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।