ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 27 ਅਪਰੈਲ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲਦਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਚਸੀ) ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐੱਚਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਜ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਲਿਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।