ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ 25,000 ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 15000 ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ (ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਪੀਡੀਏ, ਬੀਡੀਏ, ਜੇਡੀਏ ਅਤੇ ਏਡੀਏ) ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ 300.45 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। 9 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਲਈ 520 ਫਲੈਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 249 ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੇਡੀਏ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ 271 ਫਲੈਟ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 23 ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 32.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਹੈੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਡਬਲਿਊਐੱਸ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।