ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 43 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਸੀਬੀਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸੀਬੀਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਜੀ ਦੀ ਆਫ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪੇਡਾ, ਗੇਲ, ਸੀਜੀਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੀਬੀਜੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀਬੀਆਈਪੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 33.23 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀਪੀਡੀ) ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਟੀਪੀਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਟਨ ਸੀਬੀਜੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 41 ਹੋਰ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 515.58 ਟੀਪੀਡੀ ਸੀਬੀਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਟੀਪੀਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 200 ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੇਡਾ ਐੱਚਐੱਸ ਹੰਸਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਜੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਹਨ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੁਮੀਤ ਜਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਬੀਜੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।