ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 28 ਦਸੰਬਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ (ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ), ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐੱਨਜੀਓਜ਼) ਵਿੱਚ ਕੰੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ੀਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਚਿਰਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਦੇਸ਼ੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ‘ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ’ ਹਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਮੂੁਲੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਮਾ ਬਾਹੌਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਬਾਹੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਯੂਐੱਨ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੋਲਕਰ ਤੁਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ‘ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ’ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਕ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ -ਏਪੀ