ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਦਾਲ ਛਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ 15 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀ ਕੌਂਸਲ
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉੱਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 15 ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ’ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਗੁਟਖਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਸਯੂਵੀ) ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਸੀਨੋ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐੱਮ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਐਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿ ਜੀਓਐੱਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਤਾ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ ਛਿਲਕਾ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਲ ਛਿਲਕਾ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਰਲੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 48ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸਿਲ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਥਾਇਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।