ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।