ਰੋਪੜ ’ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ/ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਰੋਪੜ, 10 ਸਤੰਬਰ

ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਰੁਪਏ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1998 ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1998 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8712 ਵਰਗ ਗਜ਼, 9362 ਵਰਗ ਗਜ਼, 812 ਵਰਗ ਗਜ਼, 3558 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 4.26 ਏਕੜ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਨੇੜਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਸਦਾਬਰਤ (ਐੱਲਟੀਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ) ਨੇੜਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 800 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 24 ਜੁਲਾਈ, 1998 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬੋਲੀਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਥ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 700 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਕੋਟਲਾ ਨਾਲਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਦਾਬਰਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। 29 ਜੁਲਾਈ, 1998 ਨੂੰ ਮੁੜ ਹੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ 2021 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 740 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 8712 ਵਰਗ ਗਜ਼, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1425 ਰੁਪਏ ’ਚ 812 ਵਰਗ ਗਜ਼, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 515 ਰੁਪਏ ’ਚ 3558 ਵਰਗ ਗਜ਼, ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 515 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9362 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2.05 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4.26 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਘੁਟਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢਤੁੱਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਧਰ ਇਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ’ਚ 24 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਖ਼ਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਇਹ ਮੋੜਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।