ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇੱਧਰ, ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੇ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਰਐੱਸ ਘਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਵੀ ਘਈ ਡੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਏਪੀਐੱਸ ਦਿਉਲ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਏਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭੁਗਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਸ, ਸਿਰਫ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੁਗਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਟਨਸ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਢੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਏਜੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਤਿੰਨ ਏਜੀ ਬਦਲੇ
ਬੀਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਐਡਵਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐੱਸ ਦਿਉਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 27 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 (ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ) ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ ਐੱਸ ਪਤਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 11 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ 22 ਦਿਨ) ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ 16 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ (54 ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ) ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹੇ।
ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਇਤਰਾਜ਼
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੋਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ!
ਨਵੇਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਰੱਫੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਖ਼ਕਲਾਮੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਰਨਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ।’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ ਚਾਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਆਏ ਸਨ।