ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 13 ਜੁਲਾਈ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦਾ 77ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਕਵਾਇਦ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਯਾਨੀ ‘ਜੀਏ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਲਿਖਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਅਸਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਲੋਸ ਫਰੈਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। -ਏਪੀ