ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਮਸੀ) ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ