ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਕਦ ਦਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗਲਤ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦਾਨ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 13A(d) ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਜਾਂ ਆਯਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਆਯੋਗ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ—ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, DMK, CPM, TMC, BSP, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, JDU, BJD, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ JMM—ਨੂੰ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਚਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਨ:
ਇੰਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 13A(d) ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 24A ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਜਾਂ PAN ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿੰਬਲ ਆਰਡਰ, 1968 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਲੰਬਿਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕ੍ਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹੇਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਹੰਸਰਿਆ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ