ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤੀ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ

ਹਾਈ ਡਰਾਮਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਐੱਮਸੀਡੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੰਵਰ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ 115 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਮਲਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐੱਮਸੀਡੀ) ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਚੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐੱਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਮਸੀਡੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 18 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 8 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਨ। 250 ਮੈਂਬਰੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ 125 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 115, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 9 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜੇਤੂ ਰਹੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਮੇਅਰ ਨੂੰ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਦਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ: ਸਿਸੋਦੀਆ

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।