ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਉਡਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ‘ਪੇਡਾ’ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ 884.22 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 17.91 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ 14.91 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 22 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅੱਠ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 35 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 91 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਕੱਲੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 2011-12 ਤੋਂ 2021-21 ਤੱਕ 4487 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ 1928 ਕਰੋੜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੋ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 8.16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਈ ਨਾਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।