ਸੀਈਟੀ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ
ਜੈਪੁਰ, 28 ਦਸੰਬਰ
Rajasthan govt dissolves 9 districts formed under Ashok Gehlot
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ‘ਵਿਵਹਾਰਕ’ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ‘ਜਨਹਿਤ’ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤੇ 41 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੀਈਟੀ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਜੋਗਾਰਾਮ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੋਤਰਾ, ਬੇਵਰ, ਡੀਗ, ਡਿਡਵਾਣਾ-ਕੁਚਾਮਨ, ਕੋਟਪੁਤਲੀ-ਬਹਿਰੋੜ, ਖੈਰਥਲ-ਤਿਜਾੜਾ, ਫਲੌਦੀ ਅਤੇ ਸਲੂੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨੌਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਨੂਪਗੜ੍ਹ, ਡੱਡੂ, ਗੰਗਾਪੁਰ ਸਿਟੀ, ਜੈਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਦਿਹਾਤੀ, ਕੇਕਰੀ, ਨੀਮ ਕਾ ਥਾਣਾ, ਸੰਚੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਸਵਾੜਾ, ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਕਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮਾਲਪੁਰਾ, ਸੁਜਾਨਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੁਚਮਨ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਡੋਟਾਸਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟੀਕਾ ਰਾਮ ਜੁੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਐੱਸਆਈ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਮਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ) ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 14 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। -ਪੀਟੀਆਈ