ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਪਰੈਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮਜਲਿਸ ਅਹਿਰਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸੋਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਚ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਅੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਨਿਗਰਾਨ) ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।